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उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 2024 – रजिस्ट्रेशन व लाभ | EK Must Samadhan Yojana UP

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Table of Contents

EK Must Samadhan Yojana 2024

योजना का नामउत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना
किस ने लांच कीउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के नागरिक
उद्देश्यकिसानों को ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा बैंक की एनपीए दर कम करना।
आधिकारिक वेबसाइटhttps://upsgvb.in/index.php
साल2024
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन

एकमुश्त समाधान योजना क्या हैं?

एकमुश्त समाधान योजना (OTS) एक ऐसी योजना है जिसके तहत करदाता को अपने कर बकाए का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने में छूट दी जाती है। यह योजना आमतौर पर सरकार द्वारा समय-समय पर लागू की जाती है।

एकमुश्त समाधान योजना का उद्देश्य करदाताओं को अपने कर बकाए का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे सरकार को भी राजस्व में वृद्धि होती है।

एकमुश्त समाधान योजना के तहत मिलने वाली छूट की राशि कर बकाए की राशि और करदाता की श्रेणी पर निर्भर करती है। आमतौर पर, 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत छूट मिलती है। अन्य श्रेणियों के करदाताओं को 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।

एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए करदाता को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने कर बकाए का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

भारत में, एकमुश्त समाधान योजना का उपयोग मुख्य रूप से बिजली, पानी, टेलीफोन, और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए कर बकाए के भुगतान के लिए किया जाता है।

ऋण पर ब्याज दरें

कैटेगरीब्याज दर
लघु सिंचाई, एसआरटीओ, कृषि यंत्रीकरण एवं मौन पालन योजना11%
डेयरी, डनलपकार्ट, पशुपालन, हार्टीकल्चर, ग्रामीण आवास, पोल्ट्री योजना, मत्स्य पालन, अकृषि क्षेत्र की योजनाएं व अन्य11.50%

नोट: यदि लाभार्थी समय से किस्त का भुगतान करता है तो लाभार्थी को ऊपर दी गई ब्याज दर के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा। यदि लाभार्थी निर्धारित तिथि पर किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है तो इस स्थिति में लाभार्थी को 1% अतिरिक्त ब्याज दर का भुगतान करना होगा।

एकमुश्त समाधान योजना Updates

01st January 2024 Update – एकमुश्त समाधान योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया

उत्तर प्रदेश में, एकमुश्त समाधान योजना को “ओटीएस” (OTS) के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एकमुश्त समाधान योजना को 16 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत, 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत छूट मिल रही है। अन्य श्रेणियों के करदाताओं को 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है।

एकमुश्त समाधान योजना 2024 की तीन श्रेणियाँ

  • पहली श्रेणी – इस योजना के तहत पहली श्रेणी में राज्य के उन किसानो को रखा गया है जिन्होंने 31 मार्च 1997 से पहले  का ऋण  बाकि है और वह इस ऋण को चूका नहीं पा रहे है उस पर देय पूरा ब्याज इस योजना के तहत माफ़ कर दिया जायेगा।
  • दूसरी श्रेणी –  इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश के उन किसानो को रखा जायेगा। जिन्होंने एक अप्रैल 1997 को या उसके बाद 31 मार्च 2007 तक कर्ज लिया है उन्हें इस तरह ब्याज में छूट दी जाएगी। जिन मामलों में वितरित ऋण राशि के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गई है, उनमें शेष मूलधन लिया जाएगा।जिन मामलों में वितरित ऋण राशि से कम ब्याज की वसूली की गई उनमें वितरित ऋण राशि की सीमा तक (पूर्व में वसूल ब्याज को घटाते हुए) शेष ब्याज व शेष मूलधन की वसूली की जाएगी।
  • तीसरी श्रेणी – इस तीसरी श्रेणी में राज्य के उन किसानो को रखा जायेगा। जिन्होंने एक अप्रैल 2007  से 31 मार्च 2012 तक कर्ज लिया है तो उन्हें तीन तरीके से छूट दी जाएगी। पहली कर्जदार किसानो पर देय समस्त मूलधन की शत-प्रतिशत वसूली की जाएगी।2. योजना शुरू की तिथि से 31 जुलाई 2018 तक के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 3.एक अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच समझौता कर खाता करने पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 4. एक नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 35 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

एकमुश्त समाधान योजना के उद्देश्य

एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • करदाताओं को अपने कर बकाए का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना: एकमुश्त समाधान योजना के तहत मिलने वाली छूट करदाताओं को अपने कर बकाए का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे सरकार को भी राजस्व में वृद्धि होती है।
  • कर बकाए की राशि को कम करना: एकमुश्त समाधान योजना के तहत मिलने वाली छूट कर बकाए की राशि को कम करती है। इससे करदाताओं को आर्थिक रूप से राहत मिलती है।
  • कर बकाए से संबंधित कानूनी कार्रवाई को कम करना: एकमुश्त समाधान योजना के तहत करदाता अपने कर बकाए का भुगतान करके कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। इससे करदाताओं को समय और पैसे की बचत होती है।

एकमुश्त समाधान योजना के लाभ तथा विशेषताएं

एकमुश्त समाधान योजना के लाभ

  • ब्याज और जुर्माने में छूट: एकमुश्त समाधान योजना के तहत करदाताओं को अपने कर बकाए का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने में छूट मिलती है। इससे करदाताओं को काफी बचत होती है।
  • कर बकाए की वसूली में आसानी: एकमुश्त समाधान योजना के तहत मिलने वाली छूट से सरकार को कर बकाए की वसूली में आसानी होती है। इससे सरकार को राजस्व में वृद्धि होती है।
  • करदाताओं और सरकार के बीच संबंधों में सुधार: एकमुश्त समाधान योजना करदाताओं और सरकार के बीच संबंधों में सुधार करने में मदद करती है। इससे करदाताओं में कर चोरी की प्रवृत्ति कम होती है।

एकमुश्त समाधान योजना की विशेषताएं

  • योजना का लाभ उठाने के लिए करदाता को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने कर बकाए का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
  • योजना के तहत मिलने वाली छूट की राशि कर बकाए की राशि और करदाता की श्रेणी पर निर्भर करती है।
  • आमतौर पर, 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत छूट मिलती है।
  • अन्य श्रेणियों के करदाताओं को 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी करदाता का 10,000 रुपये का कर बकाया है और उस पर 5,000 रुपये का ब्याज और जुर्माना है, तो उसे कुल 15,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि वह एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाता है, तो उसे केवल 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इससे उसे 5,000 रुपये की बचत होगी।

एकमुश्त समाधान योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक का बिजली का कनेक्शन होना चाहिए।

एकमुश्त समाधान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक किसान होना चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जमीन के कागजात
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

एकमुश्त समाधान योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  1. सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए।
  2. जब आप आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  3. होम पेज पर आपको उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  4. अब आपके सामने अगला पेज खुलेगा जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा।
  5. इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको नाम, पता और मोबाइल नंबर समेत अपनी सारी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  6. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  7. उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  8. इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

एकमुश्त समाधान योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

  1. सबसे पहले आपको नजदीकी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  2. इस आवेदन पत्र को प्राप्त करने के लिए आपको ₹200 का शुल्क देना होगा।
  3. आपको आवेदन पत्र पर मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करनी होगी।
  4. फिर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
  5. आपको आवेदन पत्र में कृषक का फोटो के साथ ग्राम प्रधान तथा पत्रावली तैयार कर्ता के हस्ताक्षर करवाने होंगे।
  6. आवेदन पत्र से आपको नवीनतम खसरा एवं खतौनी किसारी बही, आकार पत्र, 5,11,23 तथा 45 की प्रमाणित नकल एवं शाखा प्रबंधन के सक्षम बकाया ना होने का शपथ पत्र अटैच करना होगा।
  7. इस प्रार्थना पत्र के साथ ₹100 प्रति अंश की दर से न्यूनतम 10 अंशों का अग्रिम अंशदान जमा करना होता है। इसके अलावा ₹3 का प्रवेश शुल्क भी जमा करना होता है। यदि कोई प्रति सहभागीदार है तो इस स्थिति में भी ₹3 नाममात्र सदस्यता शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
  8. सभी शुल्क का भुगतान करने के बाद आपको अपना आवेदन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा में जमा करना होगा।

एकमुश्त समाधान योजना में लॉगिन करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आपको त्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना

  1. अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको लॉगिन टैब पर क्लिक करना होगा।
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना

  1. अब आपको दैनिक सूचना पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  2. अगले चरण में आपको दैनिक सूचना पोर्टल विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  3. अब आपके सामने में एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको अपनी user-id तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  4. अब आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  5. इस तरह आप लॉग इन कर सकते हैं।

एकमुश्त समाधान योजना में संपर्क करने की प्रक्रिया

  1. सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  3. होम पेज पर आपको संपर्क करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  4. अब आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुल कर आएंगे।
    • संपर्क सूत्र, सुझाव, शिकायत व हेल्पलाइन
    • प्रमुख अधिकारियों के नाम व फोन नंबर
    • क्षेत्रीय प्रबंधक को के नाम व फोन नंबर
    • शाखा प्रबंधकों के सीयूजी नंबर
  5. आपको अपनी आवश्यकता अनुसार लिंक पर क्लिक करना होगा।
  6. संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

एकमुश्त समाधान योजना के तीन चरण एवं प्रावधान

प्रथम चरण : 08 से 30 नवम्बर तक – सर्वाधिक छूट
द्वितीय चरण : 01 से 15 दिसम्बर तक
तृतीय चरण : 16 से 31 दिसम्बर तक

  1. योजना में एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान के दो विकल्प दिये गये हैं।
  2. 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
  3. एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट।
  4. 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
  5. इसी प्रकार तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
  6. तीन किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
  7. निजी वाणिज्यिक संस्थानों और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
  8. किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 3 डिफाल्ट (निर्धारित तिथि पर जमा न करने) की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 6 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 6 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।
  9. निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च, 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर, 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 2024 PDF फॉर्म

इस योजना के लिए सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं इसीलिए अभी कोई pdf फॉर्म उपलब्ध नहीं है। जैसे ही इससे जुड़ी जानकारी हमें मिलेगी हम इस लेख में अपडेट कर देंगे।

एकमुश्त समाधान योजना हेल्पलाइन नंबर / Contact Information and Helpline Number 

इस लेख में हमने आपको उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यदि समस्या अभी भी होती है तो आप नीचे दी गई संपर्क जानकारी का उपयोग करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। संपर्क जानकारी इस प्रकार है

  • EMAIL : upsgvb@yahoo.in, ldb@up.nic.in
  • PHONE NO. 6390200373, 6390200436
होमपेजयहां क्लिक करें
अधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

FAQ

एकमुश्त समाधान योजना क्या है?

इस योजना के तहत अलग अलग श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान की दशा में बिजली बिल तथा सरचार्ज में 50-100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

UP मे बिजली बिल कैसे माफ होगा?

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बकायेदारों को राहत देते हुए एकमुश्‍त समाधान योजना की शुरूआत की हैं। इसके अंतर्गत ब्‍याज/ सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

एकमुश्त समाधान योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है?

इस योजना को उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है।

ओटीएस योजना की अवधि कब तक है?

ओटीएस योजना 08 नवम्‍बर 2023 से 31 दिसम्‍बर 2023 तक लागू रहेगी।

उपभोक्‍ता एकमुश्‍त अथवा किश्‍तों की धनराशि को कहां जमा कर सकता हैं?

उपभोक्‍ता किश्‍तों की धनराशि को मासिक बिल के साथ किसी भी कैश काउन्‍टर, जनसेवा केन्‍द्र, विधुत सखी एवं मीटर रीडर अथवा वेबसाइट के माध्‍यम से जमा कर सकता है।

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